प्रश्न- क्रेडिट विभाजन सम्बन्धी प्रावधान बताइये।

उत्तर -

[ धारा 17 (1) (2) तथा केन्द्रीय माल तथा सेवाकर नियमावली का नियम 42 तथा 43] - कुछ दशाओं में माल या सेवाओं या पूँजीगत माल पर पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. अन्तर्गमन आपूर्तियाँ आंशिक रूप से व्यावसायिक प्रयोजन तथा आंशिक रूप से अन्य प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त होती हैं।

2. अन्तर्गमन आपूर्तियों का उपयोग आंशिक रूप से करयोग्य आपूर्तियाँ तथा आंशिक रूप से करमुक्त आपूर्तियाँ करने हेतु होता है।

(I) आनुपातिक क्रेडिट (Proportionate Credit) - निम्नांकित दशाओं में अन्तर्गमन आपूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं हो सकता, परन्तु आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकेगा -

• जहाँ एक पंजीयत व्यक्ति द्वारा माल एवं / अथवा सेवाओं अथवा दोनों को अंशतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ तथा अंशतः अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया गया हो।

इसी प्रकार जब एक पंजीयत व्यक्ति ने गाल एवं / अथवा सेवाओं अथवा दोनों का उपयोग आंशिक रूप से करयोग्य आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ शून्य दर वाली आपूर्तियों हेतु (विशेष आर्थिक क्षेत्र को आपूर्ति तथा निर्यात) तथा अंशतः छूट प्राप्त आपूर्ति हेतु किया हो, तो ऐसी करयोग्य आपूर्तियों तथा शून्य दर वाली आपूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पंजीयत व्यक्ति द्वारा लिया जा सकेगा।

क्रेडिट के समायोजन की स्थितियाँ : आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट

1. अंशतः व्यावसायिक उद्देश्य तथा अंशत: अन्य उद्देश्य (Partly for Business and Party for other Purpose) - जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तब क्रेडिट की राशि अपने व्यापार के उद्देश्य के लिए दिए इनपुट टैक्स तक सीमित हो जाएगी।

2. अंशतया कराधेय आपूर्ति तथा अंशतया करमुक्त आपूर्ति (Partly Taxable Supply and Partly Exempted Supply) - जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से करयोग्य आपूर्ति और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति को करने के लिए किया जाता है तब क्रेडिट की राशि करयोग्य आपूर्ति इनपुट टैक्स तक सीमित हो जाएगी।

केन्द्रीय माल तथा सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2(47) के अनुसार करमुक्त आपूर्ति का आशय माल / सेवाओं की ऐसी आपूर्ति से है, जिस पर शून्य दर पर कर लागू हो अथवा जो जी.एस.टी. कानून के क अधीन पूर्णरूप से करमुक्त हो अथवा जो एकीकृत कानून के अधीन करमुक्त हो सकती है।

यहाँ करमुक्त आपूर्ति का आशय ऐसी सभी आपूर्तियों से है जिनका करभार किसी पक्षकार को वहन नहीं करना है चाहे उन्हें करमुक्त कहा जाये अथवा नहीं। विचारयोग्य बिन्दु है कि कर भुगतान नहीं करना होता है।

धारा 17 (3) के अनुसार करमुक्त आपूर्ति में निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा- 

(a) ऐसी आपूर्तियाँ जिन पर प्राप्तकर्ता प्रतिलोमी प्रभार उगाही का भुगतान करने के लिए दायी
(b) प्रतिभूतियों में लेनदेन।
(c) भूमि की बिक्री।
(d) भवन की बिक्री।

एकीकृत माल तथा सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार शून्य दर वाली आपूर्ति का आशय माल एवं / अथवा सेवाओं की निम्नलिखित किसी कर योग्य आपूर्ति से हैं-

(a) माल व / अथवा सेवाओं का निर्यात,

(b) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल एवं / अथवा सेवाओं की आपूर्ति।

शून्य दर आपूर्ति का आशय काफी प्रतिबन्धित है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई या विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता को सामान्य निर्यातों या आपूर्ति तक सीमित है।

धारा 17 (5) के अनुसार इनपुट टैक्स का क्रेडिट शून्य दर वाली आपूर्तियों पर उपलब्ध हो सकता है, परन्तु करमुक्त आपूर्तियों के लिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है।

एक पंजीकृत कराधेय व्यक्ति जो शून्यदर वाली आपूर्ति करता है, तो वह वापसी का दावा करने का पात्र होगा।

निर्यात बिक्री को शून्य दर वाली बिक्री माना जाता है तथा आपूर्तिकर्ता किसी माल तथा सेवाकर को लगाने को दायी नहीं होता। परन्तु निर्यात हेतु खरीदे गए माल पर दिए गए इनपुट टैक्स के सम्बन्ध में क्रेडिट का हकदार होता है।

केन्द्रीय माल तथा सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (78) के अनुसार गैर-करयोग्य आपूर्ति का आशय माल / सेवाओं की ऐसी आपूर्ति से है जो एकीकृत माल तथा सेवाकर अधिनियम अथवा केन्द्रीय माल तथा सेवाकर अधिनियम के अधीन कर की उगाही के योग्य नहीं हो।

गैर-करयोग्य आपूर्ति को करमुक्त आपूर्ति से भिन्न माना जाता है। केन्द्रीय माल तथा सेवाकर अधिनियम की धारा 7(2)(b) के अधीन बतायी गई गतिविधियाँ माल या सेवा की आपूर्ति में नहीं आती। इन पर माल तथा सेवाकर नहीं लगता।

केन्द्रीय माल तथा सेवाकर अधिनियम की धारा 2 (108) के अनुसार करयोग्य आपूर्ति का आशय माल या सेवाओं की ऐसी आपूर्ति से है जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय हो।

(II) बैंकिंग / वित्तीय / गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का विभाजन (Apportionment of ITC for Banking/Financial/Non-Banking Financial Institutions) [धारा 17 (4) ] - केन्द्रीय माल तथा सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 17 (4) के अनुसार किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी ऐसी वित्तीय कम्पनी का, जिसके अधीन ऐसी गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं की आपूर्ति करने में लगी हुई है, उपधारा (2) के उपबन्धों का पालन करने का या उस माह के इनपुट पूँजीगत माल एवं निवेश सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के 50% के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष समाप्त हो जायेगा।

इस प्रकार, बैंकिंग कम्पनी अथवा गैर-बैंकिंग कम्पनी सहित वित्तीय संस्थान द्वारा जमा स्वीकार करने ऋण या अग्रिम देने के रूप में दी जाने वाली सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के दो विकल्प होते हैं-

(i) ऐसे व्यक्ति धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, या

(ii) ऐसे व्यक्ति हर माह इनपुट, पूँजीगत वस्तुओं, और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गये स्वीकार्य इनपुट टैक्स के 50% के बराबर की राशि का लाभ ले सकते हैं लेकिन इसमें शेष इनपुट टैक्स क्रेडिट समाप्त हो जाएँगे।

उल्लेखनीय है कि एक बार प्रयोग होने वाले विकल्प को वित्तीय वर्ष शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता। 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिबन्ध ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए टैक्स पर लागू नहीं होगा जो एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक ही पेन वाले दूसरे पंजीकृत व्यक्ति को करता है। कम्पनी या संस्था इनपुट और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए ऐसे कर का क्रेडिट नहीं ले सकेगी जो गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों और धारा 17 (5) में निर्दिष्ट आपूर्ति के उपयोग के लिए हो। कम्पनी या संस्था इनपुट टैक्स की शेष राशि का 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेगी।

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